जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आडिट आपत्तियों का निस्तारण समय से करें और जो त्रुटियां है उसे ठीक किया जाए। उन्होनें समस्त उपजिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे तहसीलों में प्रतिदिन तहसीलदार, लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा करें। कहा कि कोर्ट में लंबित वादों का यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होनें यह भी कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय के लंबित मुकदमों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से किया जाये। जनपद और तहसीलवार फाइलें निकालकर डिस्पोजल कराया जाए। प्रत्येक दशा में राजस्व वादों में कमी आनी चाहिए। कहा कि जनपद व तहसीलस्तर पर 10-10 बड़े बकायेदारों के नाम चिन्हित कर सूचना पट् पर चस्पा किये जायें। कहा कि सरकारी भूमि को दबाकर बैठे लोगों से भूमि खाली करायी जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि फीडबैक में आया है कि तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु भेजी गई टीमों में कुछ टीमें निस्तारण हेतु मौके पर नही पहुंची। ऐसे टीमों के समस्त लेखपालों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। कहा कि फ्यूचर में टीमों द्वारा शिकायत के निस्तारण के समय शिकायतकर्ता के साथ पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स फीडबैक में संलग्न करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रतिदिन कोर्ट में बैठकर वादों की सुनवाई कर नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वादों का समय से निस्तारण कर उसकी जानकारी पोर्टल पर फीड की जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी और तहसीलदारो को निर्देश दिए कि न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन कर न्यायिक वसूली पर विशेष ध्यान दें। न्यायालय के आदेशों के प्रति जो न्यायिक वसूली आई है एक सप्ताह के अन्दर सभी विभाग अपडेट करें। उन्होनें चकबंदी अधिकारी बंदोबस्त को निर्देश दिए कि 104 पुराने लंबित वादों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। किसी कार्य को लंबा न घसीटे, खुद निर्णय लेकर कार्य को पूर्ण करें।
श्री शुक्ल ने वाणिज्यकर विभाग द्वारा रु0 111.99 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 29.96 प्रतिशत की वसूली, स्टाम्प निबन्धन विभाग द्वारा रु0 128 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 23.20 प्रतिशत की वसूली, आबकारी विभाग द्वारा रु0 405.71 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 33.98 प्रतिशत की वसूली, परिवहन विभाग द्वारा रु0 59.10 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 34.16 प्रतिशत की वसूली, विद्युत देय विभाग द्वारा रु0 455.56 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 25.72 प्रतिशत और भू-राजस्व विभाग द्वारा रु0 23.58 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष .17 प्रतिशत की वसूली एवं विविध देय द्वारा 66.78 करोड़ के सापेक्ष 55.78 करोड़ आदि विभागो द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिसे जो लक्ष्य निर्धारित है। उसे माह वाइज समीक्षा कर निर्धारित समय से पहले पूरा करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन वसूली के डेटा का मिलान किया जाए। वसूली कार्य में किसी प्रकार से हीलाहवाली न बरती जाए।
उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि विद्युत वसूली पर फोकस किया जाए। अभियान चलाकर विद्युत बिल की वसूली की जाए। भ्रमणशील होकर विद्युत चोरी की निगरानी सुनिश्चित की जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री आशीष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री देवेंद्र सिंह समस्त उप जिलाधिकारी सहित समस्त तहसीलदार आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
………..जिला सूचना कार्यालय कन्नौज द्वारा प्रसारित…….
कन्नौज से संवाददाता पूनम शर्मा