जौनपुर:-जिला अध्यक्ष जौनपुर ने कहा कि 1990 से 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए लागू हुआ।

जौनपुर, उत्तर प्रदेश:- राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी (पी) के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 73 जौनपुर सदर,
बृजेश प्रजापति जिला अध्यक्ष जौनपुर ने कहा कि 1990 से 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए लागू हुआ। 30 साल से आरक्षण पिछड़ी जाति को मिल रहा है। 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ कुछ ही मजबूत जातियां उठा रही है,लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो अतिपिछड़ा है जिसमे भर,राजभर,कुम्हार,प्रजापति,मौर्य,कुशवाहा,शाक्य,सैनी,माली,पाल,बधेल,कहार,कश्यप,धिवर,केवट बिंन्द मल्लाह,धनगर,बारी,बोट,बियाऱ,अर्कवंशी,लोधी,गुजर,गोंड,गुप्ता,चैरसिया,लोहार,जोलहा,धुनिया,आंसारी,नाई,दर्जी,फकीर,आदि जातियां आरक्षण से वंचित है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना वंचित वर्गों तक आरक्षण का लाभ तभी पहुचेगा जब आरक्षण का विभाजन कोटे में कोटा कर दिया जाएगा राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी ( पी ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय प्रेमचंद प्रजापति कहा कि विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री जी व् संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पूर्व में चले सत्र के दौरान सदन के सभी सदस्यों को भरोसा दिया था कि जो 27% आरक्षण का विभाजन पिछड़ा,(7%)अतिपिछड़ा,(9) अत्यंत पिछड़ा (11) की रिपोर्ट सौंप दी गयी है सरकार इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन के सभी सदस्यों को भरोसा दिया था और कहा था इस रिपोर्ट को जल्द लागू करेंगे जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार जी ने 26.10.2018 को रिपोर्ट सौंप दी थी लगभग 2 वर्ष बीत गए अभी तक सरकार इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई,सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर जी ने सरकार में रहकर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए पुरजोर संघर्ष किया उस समय मुख्यमंत्री योगी जी और अमित शाह जी ने 2019 लोकसभा से 6 माह पूर्व लागू करने को कहा था । जब समाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नही किया तभी ओमप्रकाश राजभर ने सत्ता को ठोकर मार दिया,और कहा कि हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नही था हमारे लिए वर्षो से जो समाज हक अधिकार से वंचित है उसको न्याय दिलाना था,भाजपा में पिछड़े समाज के सभी नेता अगर समाज को न्याय दिलाना चाहते है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आवाज़ बुलंद करें श्री राजभर ने कहा कि जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू नही हो जाता है जब तक हम हमारा संघर्ष जारी रहेगा, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी ( पी ) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ, महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि राष्ट्रीय उ.प्र.सरकार आखिर अतिपिछड़ों, के साथ कब तक धोखा करेगी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी ( पी ) मांग करती है सरकार तत्काल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट करे ताकि,राजभर,चौहान,पाल प्रजापति,कुम्हार,मौर्य,कुशवाहा,शाक्य, सैनी, माली ,पाल ,बघेल कहार ,कश्यप ,धीवर ,केवट, बिन्द, मल्लाह, निषाद, धनगर बारी, अर्कवंशी, लोधी, गुर्जर, गौड़ ,गुप्ता ,चौरसिया, लोहार जुलाहा दुनिया अंसारी नाई दर्जी बियार, को भी न्याय मिल सके और इनकी भी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहित अन्य क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हो सके इस जातियों के भी बेटा और बेटी सिपाही, दरोगा, लेखपाल, बीडीओं तहसीलदार, एस.डी.एम.डी.एम. डॉक्टर मास्टर, इंजीनियर बन सके। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होने से इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी ।