फर्रुखाबाद:डीएलआरसी व डीसीसी बैठक में बैंकों के कम सीडी रेशियो पर जिलाधिकारी नाराज, एसएलबीसी को कार्रवाई के निर्देश

फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 दिसंबर 2025 जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (DLRC) एवं जिला सलाहकार समिति (DCC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों की ऋण-जमा स्थिति, सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान विभिन्न बैंकों के सीडी रेशियो (Credit Deposit Ratio) की समीक्षा में इंडियन बैंक का सीडी रेशियो सर्वाधिक कम 16.72 प्रतिशत पाया गया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का 28.62 प्रतिशत, केनरा बैंक का 30.86 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक का 32.54 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक का 34.34 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज बैंक का 35.51 प्रतिशत तथा आईडीबीआई बैंक का 39.49 प्रतिशत सीडी रेशियो दर्ज किया गया।

कम सीडी रेशियो को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित बैंकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएलबीसी (SLBC) को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

बीमा एवं पेंशन योजनाओं की प्रगति

एलडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि जून 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 7,22,280, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,93,668 तथा अटल पेंशन योजना में 1,15,092 लाभार्थियों का नामांकन पूर्ण किया जा चुका है।

सरकारी ऋण योजनाओं की समीक्षा

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि सितंबर 2025 तक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 132 के लक्ष्य के सापेक्ष 221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 64 स्वीकृत, 38 वितरित, 113 वापस एवं 44 लंबित हैं।

ओडीओपी योजना में 38 के लक्ष्य के सापेक्ष 69 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 16 स्वीकृत, 09 वितरित, 33 वापस एवं 20 लंबित हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 2400 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1602 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1320 स्वीकृत एवं वितरित तथा 283 लंबित हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1700 के लक्ष्य के सापेक्ष 2436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 859 स्वीकृत, 741 वितरित, 1074 वापस एवं 586 लंबित हैं।

केसीसी प्रगति की जानकारी

अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जून 2025 में सभी बैंकों को 94,293 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के नए एवं नवीनीकरण का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 20,217 केसीसी का नवीनीकरण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी के निर्देश

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रोसेस करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, एलडीएम, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।