फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की मा० सदस्य श्रीमती सुनीता सैनी 06 अगस्त 2025 को फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर रहेंगी। उनके नेतृत्व में जिले में महिला जनसुनवाई एवं जागरूकता चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न मामलों की सुनवाई करना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है।
दो सत्रों में होगा कार्यक्रम:
यह एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा—
★प्रथम सत्र (सुबह): महिला जनसुनवाई
जनपद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रचलित प्रकरणों और नवीन मामलों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि, महिला थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहेंगे।
★द्वितीय सत्र (दोपहर): जागरूकता चौपाल
जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।इसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा पात्र महिलाओं का ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण भी किया जाएगा। चौपाल में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा।
जागरूकता चौपाल में जिन योजनाओं पर होगा विशेष फोकस:
निराश्रित महिला पेंशन योजना
वृद्धावस्था पेंशन योजना
आयुष्मान भारत योजना (स्वास्थ्य बीमा कार्ड)
कन्या सुमंगला योजना
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना
उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा तथा इनसे लाभान्वित परिवारों की जानकारी शासन को नियत समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला प्रशासन ने की व्यापक तैयारियाँ
इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, फर्रुखाबाद द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहने एवं आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को सुरक्षा व्यवस्था, बार्डर टू बार्डर एस्कॉर्ट आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य शिविर हेतु तैयारी करने को कहा गया है।
संपर्क: कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क नंबर: 9410820980
यह कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। फर्रुखाबाद की महिलाएं इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं को सीधे आयोग के समक्ष रख सकेंगी।