फर्रुखाबाद :
फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया/पत्रकारों को प्रतिबंधित किए जाने पर इंडियन कौंसिल ऑफ प्रेस के जिला अध्यक्ष विवेक मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकारणी के सभी पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिला अधिकारी फर्रुखाबाद के माध्यम से लेटर पिटीशन देकर शासनादेश को निरस्त करने की मांग कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 अगस्त को शासनादेश जारी करके लिखा गया है कि मीडिया / पत्रकारों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित करता है जो की शासन एवं प्रशासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है जोकि यह पूर्णयता असत्य है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार यह कहा जा चुका है की मीडिया/ पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ है और मीडिया पत्रकार समाज की एक ऐसी कड़ी है जो की संविधान के अनुरूप दबे कुचले लोगों की बात को देश के सामने बेबाक रूप से बिना किसी भय के लिखकर दिखाकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है और सरकार शासन प्रशासन की मदद करता है उस मीडिया/ पत्रकार पर पाबंदी लगाकर संविधान की मूल भावनाओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिला अधिकारी के माध्यम से लेटर पिटीशन देकर उत्तर प्रदेश के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की है ।
विवेक मिश्रा जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद जिला प्रभारी शिवम मिश्रा व ज्ञानचंद राजपूत आदि पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे