आँवला – मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी अध्यक्षा रूथ पौल के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचीं। उन्हें समिति के 40 साल में स्कूलों के हित में किये गये कुछ कार्यों से अवगत कराया गया।
1- हर वर्ष प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता वृद्धि कराने से छूट।
2-मान्यता हेतु निजी भवन की जगह 25 वर्ष के किरायेनामें की सुविधा।
3- प्राइमरी के लिये सुरक्षित कोष 100000 व जूनियर के लिए सुरक्षित कोष 150000 की जगह दोनों के लिये सुरक्षित कोष मात्र 25000 व 25000 रु।
4- वर्ष 1990 में 80 से अधिक जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता समाप्त हो रही थी बरेली जिले में जिन्हें एक ही पत्र से मान्यता दिलाना।
5- स्कालरशिप कांड में कम से कम 100 स्कूल संचालक जेल काट रहे होते। बरेली जिले में लगातार जूनियर हाईस्कूलों की ताला बंदी आन्दोलन कर उन्हें बचाया।
6- न्यूनतम वेतन की संचालकों पर लटकी तलवार से माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश लाकर मामला रफा दफा कराया।
7- स्थानीय निकाय के सम्पत्ति कर वसूली को ठंडे बस्ते में डलवाया।
8- स्कूलों को व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन से मुक्त कराया।
9- कक्षा एक से मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर टी ई के अन्तर्गत नर्सरी में प्रवेश हेतु निशुल्क शिक्षा के लिये बच्चों के नाम भेजे जा रहे थे इस त्रुटि को ठीक कराया.
10- सबसे बड़ी उपलब्धि आपको साझा मंच उपलब्ध कराया।
हमारा वायदा
11 जनवरी 19 से मुक्त कराने हेतु पूरी ताकत लगा देंगे।
उक्त जानकारी से अभिभूत प्रकोष्ठ अध्यक्षा श्रीमती पौल ने उपस्थित पदाधिकारियों की ओर से वायदा किया कि वे प्रकोष्ठ की सदस्यता अभियान चला समस्याओं के निराकरण में अहम भूमिका निभायेंगी।
रिपोर्टर – परशुराम वर्मा