कासगंज: जिलाधिकारी मेधा रूपम ने पत्र लिखकर जनपद के अधिकारियो को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई (समाधान) पोर्टल पर उनके द्वारा निस्तारित प्रकरणों में प्राप्त असंतोषजनक फीडबैक एवं सी-श्रेणीकृत संदर्भों की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके कारण न केवल जनपद की छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि रैंकिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जन सामान्य की शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनसुनवाई पोर्टल पर निस्तारित प्रकरणों में प्राप्त असंतोषजनक फीडबैक एवं सी-श्रेणीकृत संदर्भों की गहन समीक्षा कर उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
शासनादेश संख्या के निर्देशों के अनुरूप असंतोषजनक फीडबैक की रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से अंकित हो। इसके अतिरिक्त, निस्तारण को पोर्टल पर अपलोड करते समय सही श्रेणी का चयन किया जाए, जैसे मांग संबंधी प्रकरण अथवा न्यायालय संबंधी प्रकरण, तथा अन्य श्रेणी का अनावश्यक प्रयोग न किया जाए। प्रत्येक अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर प्राप्त फीडबैक का संतोषजनक समाधान किया जाए। आईजीआरएस सेल में लगी टीम नियमित रूप से रिपोर्ट समन्धित अधिकारियों को उपलध करायें अपने तथा अधीनस्थ कार्यालयों/अधिकारियों के असंतोषजनक फीडबैक का समयबद्ध निस्तारण करते हुए उसकी दैनिक समीक्षा की जाए।
जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त होने अथवा फीडबैक का समयबद्ध निस्तारण न होने अथवा सी-श्रेणीकृत होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नियमसंगत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।
अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें एवं शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे निस्तारण का फीडबैक लेने पर असंतोषजनक फीडबैक एवं सी-श्रेणी की स्थिति उत्पन्न न हो।
