जौनपुर:राजकीयकरण और सिटीजन चार्टर के लिए संघर्ष तेज होगा: विनय कुमार वर्मा

जौनपुर:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय समस्याआें का ज्ञापन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती मंजू जी को सौपा ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा एवं जिलामंत्री हौसिला पाल ने संयुक्त बयान में कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कई समस्याएं वर्षों से लंबित है आज के ज्ञापन में मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण ( प्रांतीयकरण ) करने, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने। 1986 के काले कानून को समाप्त करते हुए वित्त विहीन विद्यालयों को ग्रांट पर लिये जाने और जब तक ग्रांट पर नहीं लिया जाता तब तक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिये जाने। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराये जाने ।NOC रहित अनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया तत्काल पूर्ण काराये जाने । चयन बोर्ड से चयनित एवं अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर आने वाले शिक्षकों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने ।स्थानांतरण से आने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारिण उनके प्रथम कार्यभार ग्रहण तिथि को आधार मानकर किये जाने । प्रवक्ता पद पर प्रमोशन प्रदेश स्तर पर या जनपद स्तर पर किया जाने । तदर्थ एवं व्यावसायिक शिक्षकों का विनियमितिकरण किये जाने।राजकीय कर्मचारियों की भांति कैशलेश चिकित्सा व्यवस्था लागू किये जाने एवं 2014 से बंद सामूहिक बीमा पुनः प्रारंभ किये जाने।, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 50% अधिकारियों का चयन विभागीय परीक्षा के माध्यम से किये जाने तथा चयन बोर्ड से चयनित TGT/PGT 2021 के अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित करते हुए प्रदेश भर में एक तिथि पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने एवं कार्यभार ग्रहण न कराने वाले प्रबन्ध समितियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग शामिल है इस दौरान केशव कुमार मौर्या ,राम सूरत मौर्या , अमित मिश्रा, लाल बिहारी यादव,विनोद कुमार यादव आदि उपस्थित रहे ।जौनपुर-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय समस्याआें का ज्ञापन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती मंजू जी को सौपा ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा एवं जिलामंत्री हौसिला पाल ने संयुक्त बयान में कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कई समस्याएं वर्षों से लंबित है आज के ज्ञापन में मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण ( प्रांतीयकरण ) करने, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने। 1986 के काले कानून को समाप्त करते हुए वित्त विहीन विद्यालयों को ग्रांट पर लिये जाने और जब तक ग्रांट पर नहीं लिया जाता तब तक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिये जाने। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराये जाने ।NOC रहित अनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया तत्काल पूर्ण काराये जाने । चयन बोर्ड से चयनित एवं अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर आने वाले शिक्षकों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने ।स्थानांतरण से आने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारिण उनके प्रथम कार्यभार ग्रहण तिथि को आधार मानकर किये जाने । प्रवक्ता पद पर प्रमोशन प्रदेश स्तर पर या जनपद स्तर पर किया जाने । तदर्थ एवं व्यावसायिक शिक्षकों का विनियमितिकरण किये जाने।राजकीय कर्मचारियों की भांति कैशलेश चिकित्सा व्यवस्था लागू किये जाने एवं 2014 से बंद सामूहिक बीमा पुनः प्रारंभ किये जाने।, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 50% अधिकारियों का चयन विभागीय परीक्षा के माध्यम से किये जाने तथा चयन बोर्ड से चयनित TGT/PGT 2021 के अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित करते हुए प्रदेश भर में एक तिथि पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने एवं कार्यभार ग्रहण न कराने वाले प्रबन्ध समितियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग शामिल है इस दौरान केशव कुमार मौर्या ,राम सूरत मौर्या , अमित मिश्रा, लाल बिहारी यादव,विनोद कुमार यादव आदि उपस्थित रहे ।