केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। इस कदम से जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह तीन स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत साल 2020-21 के…
जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून को मंजूरी, 12 लाख टन सेब के खरीद पर भी मंत्रिमंडल की मुहर
