(द दस्तक 24 न्यूज़) ,13 जून 2025 जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा) से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकगण उपस्थित रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव के निर्देशानुसार 15 जून से 21 जून 2025 के बीच अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डों का सत्यापन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में कराने के निर्देश दिए। सत्यापन के दौरान पाए गए अपात्र कार्डों को तत्काल निरस्त करने और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि कोई पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न हो।
जनपद में वर्तमान में 38278 अन्त्योदय और 311582 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड प्रचलन में हैं। सत्यापन के अलावा, रिक्त 13 उचित दर दुकानों के प्रस्तावों को 15 दिनों में पूर्ण कर, नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ई-केवाईसी की प्रगति पर असंतोष जताते हुए पूर्ति निरीक्षकों को 100% ई-केवाईसी कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वर्तमान में यह कार्य 82.86% तक पूर्ण हुआ है।
समीक्षा में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की चयनित 75 मॉडल उचित दर दुकानों में से 02 अभी तक अपूर्ण हैं तथा 2024-25 में चयनित 75 दुकानों में से मात्र 05 पर ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस पर नाराज़गी जताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिन में अपूर्ण दुकानों का कार्य पूर्ण करें और 01 सप्ताह के भीतर शेष दुकानों पर कार्य प्रारम्भ कराएं।
जनपद में पेट्रोल पम्प स्थापना से संबंधित लंबित एनओसी प्रकरणों के निस्तारण हेतु सभी विभागों को 1 सप्ताह की समयसीमा दी गई। वहीं खाद्यान्न के समयबद्ध उठान व वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं पूर्ति अधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी श्री द्विवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरे न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
निष्कर्षतः यह बैठक जनपद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ और पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुँचाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुई है।