ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से क्या होगा सरकार का फायदा, जानिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। इस बजट पर देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश यूपी की सबसे ज्यादा निगाहें हैं। यूपी के लिहाज से यह पेपरलेस बजट इसलिए भी खास है, क्योंकि कुछ दिन बाद यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही हैं।
मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को अचीव करने में यूपी अहम किरदार निभाएगा। यूपी में इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जुटाने का टारगेट रखा गया था। बड़ी बात यह हैं कि दुनियाभर में रोड शो करने के बाद अब 17 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो इसके लिए MOU हो चुका हैं।
अर्थशास्त्री और बजट मामलों के बड़े जानकार प्रो.एपी तिवारी ने बताया कि यूपी के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इस टारगेट को पाने के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार तैयार हैं। इस केंद्रीय बजट से इस बार यह लक्ष्य आसानी से हासिल हो सके, इसकी भी आस हैं। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था में ढांचागत सुधार हो रहा हैं। मगर, बहुत कुछ और किया जाना हैं।
उन्होंने कहा कि इस लिहाज से केंद्रीय बजट से यह भी आस होगी कि मेडिकल कॉलेज के अलावा मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देने में बजट अहम रोल अदा करेगा। इसके अलावा यूपी के 2 एम्स पहला रायबरेली और गोरखपुर को लेकर भी बड़े ऐलान की उम्मीद हैं। बजट में इन एम्स के लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती हैं।
आईआईएम लखनऊ के प्रो.सुरेश जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लगातार जीत में फ्री राशन का बड़ा योगदान हैं। बजट से फ्री राशन और पीएम आवास को लेकर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर भी लोगों के आम लोगों में आस जगी है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इन योजनाओं का खासा असर रहा हैं। तो यह कह सकते हैं कि इस बार के बजट में इसको लेकर भी बड़ा ऐलान संभव हैं।
उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए यह लोगों को लुभाने के लिए यह अंतिम अवसर हैं। यही कारण हैं कि तमाम एक्सपर्ट्स इसे चुनावी बजट मान रहे हैं। ऐसे में यूपी जैसे प्रदेश जहां से 80 लोकसभा की सीट आती हो के लिए बजट में कुछ खास और बेहतरीन होने की पूरी आस हैं
प्रो.सुरेश जाखड़ ने कहा कि यूपी मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देने के जरूरत हैं। इसके अलावा MSME यानी लघु और सूक्ष्म उद्योग के विकास को लेकर भी बजट में सभी की निगाहें होगी। बजट में इनोवेशन और इन्क्यूबेशन को लेकर भी क्या ऐलान होता इस पर भी नजर रहेगी।