जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भभुआ में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर हमलावर होते दिखें. उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण को समाप्त करने की बड़ी साजिश चल रही है. नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त कर एक पत्थर फेंका गया है. अगर आप उसके बाद भी नहीं जगे तो फिर पिछड़ों का 27 प्रतिशत आरक्षण भी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार समाप्त कर देगी. आरक्षण को समाप्त करने के लिए भाजपा पिछले दरवाजे से लगातार साजिश कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा होने का हवाला दे पिछड़ों का वोट ले लेते हैं लेकिन आरएसएस के इशारे पर लगातार आरक्षण को समाप्त करने के साजिश में लगे हुए हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंदर ही अंदर आरक्षण को समाप्त करने की बड़ी साजिश चल रही है. भारत सरकार के संस्था यूजीसी ग्रांट कमीशन कॉलेजों में प्रोफेसर एवं शिक्षकों की बहाली के लिए नीति बनाता है. हाल ही में एक ऐसा नियम बनाया गया है जिससे आरक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की हकमारी होगी. यूजीसी ने कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से शिक्षक बहाल करने का निर्णय लिया है. जो कॉलेज में रिक्त सीटों का 10 प्रतिशत बहाल होंगे. इनके लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता जैसे एमए, पीएचडी या नेट की आवश्यकता नहीं है. इन्हें सीधे एक कमेटी बनाकर चयनित किया जायेगा. इससे समझा जा सकता है कि उस पद पर कमेटी के माध्यम से चयनित होनेवाले लोग कोई गरीब अति पिछड़ा या दलित नहीं होगा बल्कि बड़े बड़े लोग आरक्षण वाले लोगों की हकमारी कर चोर दरवाजे से शिक्षक बनेंगे.