मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे अहम फैसला नई धान खरीद और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा करीब सात निकायों के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। वाराणसी में मंडलीय कार्यालय और रोपवे चलाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। नमामी गंगे से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। आहरण वन संरक्षण केंद्र और लोक निर्माण विभाग के सड़क सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है।
इसके अलावा दुग्ध विकास नीति, मक्का व बाजरा खरीद नीति और चना-मसूर के ढाई लाख मिनी किट किसानों को वितरित करने के संबंध में भी नीति को सरकार मंजूरी दे सकती है। वहीं बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के जरिए सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और संचालन को बढ़ावा देना चाहती है। इससे संबंधित निर्माण इकाई लगाने के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट दिए जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति लाई जा रही है। इसके लिए विभाग मसौदा तैयार कर लिया है। संभव है कि आज की बैठक में इस पर मुहर लग जाए। नई स्टार्टअप नीति से यूपी के युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सशस्त्र पुलिस बल व नागरिक पुलिस में असमानता के चलते 1499 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी है।