तहसील दिवस की समीक्षा जिलाधिकारी स्वंय करेंगे, राजस्व और चकबंदी के मामलों को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने

योगी सरकार ने राजस्व और चकबंदी के मामलों को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अधिकारियों को 15 से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें सभी 18 कमिश्नर और 75 डीएम का लेखा-जोखा तैयार होगा। इसमें खराब प्रदर्शन मिलने पर पांच कमिश्नर और पांच डीएम से जवाब- तलब करने के साथ शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
इसके साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले दस एसडीएम और दस तहसीलदार को स्पष्टीकरण नोटिस दिया जाएगा। राजस्व सचिव जीएस नवीन ने बताया, नोटिस के बाद भी कार्य में सुधार न होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ताकि लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जा सके।
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया, अगले दस दिन अभियान चलाकर सभी मंडलों में समीक्षा की जाएगी। खुद विंध्याचल धाम और गोरखपुर मंडल की समीक्षा करूंगा। जबकि लखनऊ मंडल की समीक्षा राजस्व सचिव जीएस नवीन करेंगे। वहीं कानपुर, झांसी मंडल की समीक्षा विशेष सचिव राजस्व अनुराग पटेल और बरेली, देवीपाटन मंडल की समीक्षा विशेष सचिव राजस्व राम केवल करेंगे।
सुधीर गर्ग ने कहा, वाराणसी, प्रयागराज और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त टीके शिबु करेंगे। जबकि आगरा, अलीगढ़ की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव करेंगे। इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त जेबी यादव करेंगे। अयोध्या, बस्ती मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा करेंगे। वहीं ,चित्रकूट मंडल की समीक्षा पहले ही हो चुकी है।
राजस्व सचिव जीएस नवीन ने बताया, समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले पांच कमिश्नर और पांच डीएम से जवाब तलब करने के साथ शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले दस एसडीएम और दस तहसीलदार को स्पष्टीकरण नोटिस दिया जाएगा।
बता दें कि सीएम योगी इससे पहले भी निर्देश दे चुके हैं कि तहसील दिवस की समीक्षा जिलाधिकारी स्वंय करेंगे। वहीं, जिलों के राजस्व मामलों की समीक्षा मंडलायुक्त स्तर पर की जाएगी। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।