प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद दोनों देश आपस में कुशल कामगारों को अपने-अपने देशों में मौका देने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करेंगे। यही नहीं कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग के कार्यकाल को और छह महीने बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी।
भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दिए जाने से देश के कुशल कामगार अब जापान जाकर अपना हुनर दिखा सकेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, जापान अपने यहां भारत के कुशल कामगारों को काम के अवसर देने के लिए राजी हो गया है। इसी तरह जापान के कुशल कामगार भी विशेष क्षेत्र में भारत में आकर अपनी सेवा दे सकेंगे।
लगभग 10 साल पहले भारत और जापान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी (सीपा) समझौता हुआ था। इसके तहत भारतीय कामगारों को जापान के सेवा क्षेत्र में मौका देने की बात थी, लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारतीय श्रमिकों को जापान में काम दिलाने के लिए नए तरीके से प्रयास किया जाएगा।
समझौते के मुताबिक जापान में 14 विशेष क्षेत्रों में कुशल भारतीयों को काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा पास करनी होगी। इन विशेष क्षेत्रों में नर्सिंग देखभाल, इमारतों की सफाई, प्रसंस्करण उद्योग, औद्योगिक मशीनरी निर्माण उद्योग, इलेक्टि्रक एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना संबंधी उद्योग, निर्माण, पोत निर्माण और संबंधित उद्योग, वाहनों के रखरखाव, विमानन, अस्थायी आवास, कृषि, मछली पालन, खाद्य वस्तुएं व पेय निर्माण उद्योग, खानपान सेवा उद्योग मुख्य रूप से शामिल हैं।
जापान सरकार अपने यहां भारतीय कामगारों को निर्दिष्ट कुशल कामगार का दर्जा देगी। कामगारों की कुशलता की जांच का तंत्र भी तैयार किया जाएगा। इस प्रकार के सभी काम के लिए दोनों देश आपसी रजामंदी से एक संयुक्त कार्यबल का गठन करेंगे जो आपसी समझौते के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की सहभागिता से भारत और जापान के बीच आपसी संपर्क में मजबूती के साथ ही भारत के कुशल कामगार और पेशेवरों को जापान भेजने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग के कार्यकाल को और छह महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था।
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
-क्यों न्यूज़ मीडिया संकट में है और कैसे आप इसे संभाल सकते हैं
-आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अच्छी, समझदार और निष्पक्ष पत्रकारिता की कद्र करते हैं. इस विश्वास के लिए हमारा शुक्रिया.
-आप ये भी जानते हैं कि न्यूज़ मीडिया के सामने एक अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ है. आप मीडिया में भारी सैलेरी कट और छटनी की खबरों से भी वाकिफ होंगे. मीडिया के चरमराने के पीछे कई कारण हैं. पर एक बड़ा कारण ये है कि अच्छे पाठक बढ़िया पत्रकारिता की ठीक कीमत नहीं समझ रहे हैं.
-द दस्तक 24 अच्छे पत्रकारों में विश्वास करता है. उनकी मेहनत का सही मान भी रखता है. और आपने देखा होगा कि हम अपने पत्रकारों को कहानी तक पहुंचाने में जितना बन पड़े खर्च करने से नहीं हिचकते. इस सब पर बड़ा खर्च आता है. हमारे लिए इस अच्छी क्वॉलिटी की पत्रकारिता को जारी रखने का एक ही ज़रिया है– आप जैसे प्रबुद्ध पाठक इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिल खोलें और मामूली सा बटुआ भी.
अगर आपको लगता है कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसी और सवाल पूछती पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें . आपका प्यार द दस्तक 24 के भविष्य को तय करेगा.
https://www.youtube.com/channel/UC4xxebvaN1ctk4KYJQVUL8g
आदर्श कुमार
संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ