सीतापुर: केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज पूरे देश में सरकार के लिए रोष व्याप्त है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था,महगांई, आरक्षण समाप्त किए जाने के विरूद्ध भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा जन अधिकार पार्टी द्वारा बिसवां तहसील के उपजिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में चारों तरफ़ पिछड़ों तथा दलितों पर हो रहे अत्याचार,लूट,बलात्कार, आगजनी,संविधान तथा विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त किए जाने, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृति समाप्त किए जाने के विरोध में जन अधिकार पार्टी के जिला प्रभारी त्रिभुवन नाथ कुशवाहा के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा की प्रमुख मांगे निम्नवत हैं :-
1- डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को तत्काल वापस ली जाएं।
2- पिछड़ों एवं दलितों पर हो रहे अत्याचार तथा उत्पीड़न को तत्काल रोक जाए।
3- सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है जिसे तत्काल बहाल किया जाना चाहिए
4- अन्य वर्गों की तरफ पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्र वृत्ति प्रदान की जाए।
5- किसानों को खाद,बीज,दवाऐं उचित दामों पर उपलब्ध कराईं जाए।
6- पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान लागू किया जाए तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए।
7- किसानों के गन्ने का बकाया मूल्य का तत्काल भुगतान किया जाय तथा इस महगांई के दौर में किसानों के गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई जाएं।