(सौरभ यादव)तिल्दा-नेवरा:- भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर तिल्दा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व चेतावनी कार्यक्रमसम्पन्न मंडल के अध्यक्ष ईश्वर यदु और किसान मोर्चा के शहर अध्यक्ष सुखदेव वर्मा के नेतृत्व में सहकारी मर्यादित समिति और बिजली ऑफिस के कार्यालय के सामने भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम से दिया गया ज्ञापन वहीं भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय को घेरा गया जिसने मुख्य रूप से उपस्थित अनिल अग्रवाल जिला महामंत्री भाजपा रायपुर ग्रामीण ने बताया राज्यपाल के नाम विभिन्न बिंदुओं के साथ जैसे कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रही खाद संकट और अघोषित बिजली कटौती के अलावा विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है व खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर हैं। जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगुने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है।
वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है, कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह पंद्रह दिनों तक आपकी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताड़ित है। राज्यपाल महोदया से आग्रह किया गया है कि निम्न बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए किसानों को राहत प्रदाय हेतु राज्य सरकार को आदेशित करें।
- प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से पर्याप्त D.A.P. व UREA प्रदाय किया जाए।
- किसानी बिजली लाईन अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त किया जाए। सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में इस प्रकार बिजली के लिए ग्रामीणों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार।
- सरकार के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद हो।
- राज्य की काँग्रेस सरकार में किसानों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थायी हेतु लंबित है। जिनके डिमांड भुगतान हो चुके है। किसानों को स्थायी बोर कनेक्शन प्रदान किया जाय।
- कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 2 साल का लम्बित बोनस प्रदान करें।
- किसानों को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बन्द कर रखी है। जिसे प्रारम्भ किया जाए।
- राज्य सरकार ने विगत दो सालों से किसानों के बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया। राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें।
8.राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसानों को विगत दो सालों से जो अंतिम क़िस्त दिया गया उसमें 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ। यह राशि छोटी है किंतु पूरे प्रदेश में यह लगभग 1 हजार करोड़ का घोटाला है। जब बजट प्रस्तावित होता है। तो यह कटौती क्यों होती है। जाँच का विषय है। किसानों की समस्याओं का निराकरण के लिए धरना प्रदर्शन में राम पंजवानी जिला कोषाध्यक्ष, महामंत्री सौरभ जैन, मनोज निषाद महामंत्री एवं पार्षद, सतीश निषाद पार्षद, प्रेम कोसले चंद्रकला वर्मा पार्षद, शिव वर्मा शहर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, सागर पंजवानी, दिनेश पंजवानी ,नरेश जोतवानी, गुड्डू निषाद, आनंद निषाद, विनोद नेताम ,अमरजीत पासवान, यशवंत सेन ,संजय सेन खुमान वर्मा, आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।