ग़ाज़ीपुर/नन सरकार द्वारा पारित कृषि काला कानून नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियां व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने के विरोध में ज्ञापन व धरना प्रदर्शन
इस संबंध में जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन किया गया इसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है l आज 42 वां सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा जाता है किंतु शासन व प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की आवाज को इस प्रकार अनदेखी करना अच्छी बात नहीं है धरना प्रदर्शन सरजू पांडे पार्क गाजीपुर में जिला अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा के नेतृत्व में चल रहा है जिला अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा ने कहा कि नई कृषि नीति किसान विरोधी है कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाली है कंस्ट्रक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है यह कृषि नीति किसान और उनसे जुड़े सभी लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाने वाली है ऐसी नई कृषि नीति का तुरंत रद्द किया जाना आवश्यक साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों के कंपनियों उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है इससे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति होगी इसे तत्काल रोका जा पेट्रोल-डीजल की लगातार बेतहाशा वृद्धि वृद्धि को आरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करें जिससे कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो सके बेटियों पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोका जाए , अगले वक्ता के रूप में माननीय सूर्यकांत कुशवाहा जी जिला सलाहकार ने कहा कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की हत्याओं को तत्काल रोका जाए साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति की आड़ में देश पिछड़े और दलित किसान मजदूर एवं अकलियत को शिक्षा से वंचित करना चाहती है और उन्हें पुनः देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है और70 दशक व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा नई शिक्षा नीति का विरोध करती है ऐसे कानून शिक्षा से समाज को वंचित करता है उसे तुरंत वापस लिया जाए साथ ही सरकार से हमारी मांग है कि सीबीएसई बोर्ड हो या यूं पी बोर्ड हो या एनसीआरटी बोर्ड हो सभी के सिलेबस समान हैं ताकि उनकी लड़ाइयां भी समान हो बेरोजगारों को शिक्षा उपलब्ध हो सके किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई और बिजली व्यवस्था निशुल्क की जाए जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों का कर्ज इस करोना महाकाल में सरकार ने 68000 हजार करोड़ यह कह कर माफ किया कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसी तरह से किसान छोटे दुकानदार मजदूरों का भी कर्ज व बिजली बिल माफ किया जाए अन्ना प्रथा आवारा पशुओं को बंद किया जाए जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए सरकार द्वारा पिछड़े आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिए गए हैं इसे तत्काल बहाल किया जाए साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा यह भी मांग करती है कि पिछड़े वर्ग में की क्रीमीलेयर व्यवस्था लाना ही चाहती है तो कम से कम ₹1500000 रखें नहीं तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था समाप्त की जाए साथ ही मजदूर को व्यवस्थित होने के लिए कम से कम ₹15000 एकमुश्त दिया जाए और सात साढे ₹7000 अगले 1 वर्ष तक प्रतिमाह दिया जाए ताकि उनकी व्यवस्था समुचित हो सके इस धरना प्रदर्शन में मंडल सचिव डा0 रामलोचन राम जी जिला प्रभारी पेवारू कुशवाहा जिला संगठन मंत्री विजय बहादुर कुशवाहा अर्जुन कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष जमानिया मुखराम कुशवाहा मंडल संरक्षक वाराणसी अजय कुशवाहाअरविंद कुमार विधानसभा अध्यक्ष जंगीपुर हरकेश कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष सदर सोनू बस्फोर विधानसभा महासचिव सदर सियाराम कुशवाहा विधानसभा प्रभारी जंगीपुर डॉ राजेश विधानसभा महासचिव जंगीपुर धीरेंद्र पटेल जिला प्रवक्ता संजय कुमार विधानसभा संरक्षक जंगीपुर कमलेश कुशवाहा दिनेश कुशवाहा नागेंद्र कुशवाहा के बाजू कुशवाहा जिला प्रभारी रामबदन प्रमोद राधेश्याम दिनेश चौहान प्रमोद विनोद एवं अन्य साथी