जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (राजस्व) राजस्व कार्यों, राजस्व वादों, ई-आफिस, कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की रैकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः जिन भी राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों की सीएम डैशबोर्ड पर रैकिंग बी, सी, डी है, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करते हुए रैकिंग को ए श्रेणी में लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अपर जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसीलों का औचक निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किए जाने के साथ लम्बित वादों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने एवं शीघ्रता से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी नजूल से कम निस्तारण करने वाले अधिकारियों से उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से न्यायालय में वादों की सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण करने हेतु कहा है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को कृषक दुर्घटना से सम्बंधित 208 लम्बित प्रकरणों को इसी माह तक निस्तारित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बैठक में राजस्व से संबंधित सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने एवं मुकदमो की नियमित सुनवाई करते हुए वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने तहसीलवार तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों की जानकारी ली तथा सभी 3 एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी वादों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए निस्तारित करने लम्बित प्रकरणों को शून्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनको भी शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने थानादिवस को प्रभावी बनाये जाने तथा थाना दिवस के पूर्व ही भूमि विवाद से सम्बंधित कुछ प्रकरणों को प्रत्येक थानावार चिन्हित कर जांच की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए थानादिवस पर निस्तारित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने थानों में भूमि विवाद रजिस्टर को अपडेट कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि धारा-34, धारा-67, धारा-116 के मामले जो कि छः माह से अधिक समय से लम्बित है, उन्हें शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए है। धारा-38/2 के 1 वर्ष से अधिक कुल 44 प्रकरणों को इसी माह निस्तारित करने के निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी तहसीलों में भूमाफियाओं को चिन्हित किए जाने तथा उन्हें भूमाफिया घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने ई-आफिस की समीक्षा करते हुए पोर्टल पर सभी सम्बंधित अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से लाॅगिन किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने जिन 16 कर्मचारियों के द्वारा लाॅगिन नहीं किया गया है, उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने गर्मी के मौसम के दृष्टिगत अग्निशमन यंत्रों की क्रियाशीलता की जांच करने, तालाबों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता बनाये रखने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से कार्य करने एवं तहसील परिसर में पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, टाॅयलेट सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जायें। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किए जाने के साथ-साथ आर0सी0 की वसूली में भी तेजी लाये जाने निर्देश दिए है। जिलाधिकारी कहा कि सभी संबंधित विभाग लक्ष्य के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित करे, शत-प्रतिशत वसूली न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली वाले विभागों के अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने आबकारी, राज्यकर, परिवहन, विद्युत, नगर निगम, मंडी, बांट माप, स्टाम्प, राजस्व सहित अन्य विभागों की वसूली और प्रवर्तन कार्यों की जानकारी लेते हुए सभी विभागों को शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की राजस्व वसूली कम पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। आबकारी विभाग की रैकिंग बी से सी में होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रैकिंग में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें, ताकि सरकारी राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित हो।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी से आरटीओ के माध्यम से डिफाल्टर गाड़ियोें को ब्लैक लिस्ट कराने के अतिरिक्त सम्बंधित वाहनों का रजिस्टेशन कैंसिल करने का नोटिस जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने उपजिलाधिकारी, परिवहन व खनन विभाग को संयुक्त रूप से अवैध खनन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने रेगुलेटरी शुल्क (विनियमन शुल्क) न जमा करने वाले ईट-भट्टो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति विजय शर्मा, तथा सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858