KGMU के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को 24 घंटे तक मुफ्त इलाज मिल सकेगा

योगी सरकार के बजट 2024 में लखनऊ समेत यूपी के बड़े चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के लिए जमकर धनवर्षा हुई। टॉप संस्थानों में पिछले साल की तुलना में इस बार कही ज्यादा बजट प्रस्तावित किया गया। इससे मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की आस जगी है।
लखनऊ के KGMU, SGPGI, लोहिया संस्थान और कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी संस्थान सभी के बजट में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया हैं। वही KGMU के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को 24 घंटे तक मुफ्त इलाज मिल सकेगा। साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद का रास्ता साफ हुआ हैं।
KGMU की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा है कि अब ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को शुरूआती 24 घंटे तक इलाज मुफ्त दिया जा सकेगा। इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साल 2023-24 में 1090 करोड़ का बजट मिला था। वहीं 2024-25 में बजट को बढ़ाकर 1640 करोड़ कर दिया गया है। कुल मिलाकर 550 करोड़ यानी डेढ़ गुना की वृद्धि है।
इसके तहत बलरामपुर जिले में बन रहे KGMU के सैटेलाइट सेंटर के लिए भी 30 करोड़ की धनराशि हैं। इसके अलावा डायबिटिक रेटीनोंपैथी के लिए वाइड फील्ड इमेजिंग सिस्टम समेत अन्य उपकरणों की खरीद हो सकेगी।
प्रदेश के सबसे प्रीमियर चिकित्सा संस्थान SGPGI के बजट में सरकार ने इजाफा करते हुए निर्माणाधीन कई बड़े प्रोजेक्टस को गति दी हैं। संस्थान के निदेशक प्रो. आरके धीमन ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के लिए फंड बढ़ाया गया। इससे एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बन कर तैयार हो जायेगा। इसके अलावा इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए पास हुए बजट से गामा नाइफ और जैसे बेहद अहम उपकरण खरीदे जा सकेंगे और एडवांस एंडोस्कोपी लैबमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकेगा।
ATC में 10 करोड़ इक्विपमेंट और 10 करोड़ फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी निर्धारित हैं। ज्यादा बजट प्रस्तावित होने से पेशेंट को मिलने वाली सुविधाओं में भी इजाफा होगा। साथ ही फैकल्टी और स्टॉफ की भर्ती के साथ समय से सैलरी पेमेंट भी की जा सकेगी। कुल मिलाकर अब राज्य के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की दौड़ नही लगानी पड़ेगी।
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को कुल 888 करोड़ का बजट मिला है। इसके बाद निर्माण और उपकरणों की खरीद में आ रही बाधा समाप्त हुई हैं। साथ ही एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर में उपकरणों की खरीद, इमरजेंसी में बेडों की संख्या और मैनपॉवर बढ़ाने के लिए अब बजट का इंतजार नहीं करना होगा।
कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी संस्थान का बजट 35 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया गया। यहां के निदेशक प्रो.आरके धीमन ने बताया कि संस्थान को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान बनाने में मदद मिलेगी। इलाज के दौरान प्रयोग में आने वाले उपकरणों की खरीद भी आसानी से की जा सकेगी। PET स्कैन, रोबोटिक सर्जरी की मशीन और ब्रकी थेरेपी इंस्ट्रूमेंट भी खरीदा जा सकेगा। मरीजों को इलाज के लिए किसी चीज की कमी नही होने दी जाएगी।
सरकार ने साल 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27 हजार 86 करोड़ का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट से राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समेत तमाम कल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार देने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट को नयी गति मिलेगी।
NHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के लिए 7350 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है। इस पर 150 करोड़ का व्यय आएगा, जिसे राज्य सरकार पूरी तरह से वहन करेगी।
वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल काॅलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित हैं जबकि 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाएंगे।
राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गयी है। वाराणसी में 400 करोड़ रुपये से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बजट में असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल-एक (100 बेडेड/एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत करने के लिए 300 करोड़ की धनराशि दी गई है।
आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1600 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्थापित किये जाएंगे जबकि 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी,1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं।
बजट में आयुष विभाग के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।