आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्यरत समस्त जिला इकाईयों की ओर से उपमुख्यमंत्री/स्वास्थ्य मंत्री को योजना के क्रियान्वन में हो रही अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया

दिनांक १४ अप्रैल २०२२ को आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की प्रदेश की समस्त जिला इकाईयों (डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट) की तरफ से १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने उप मुख्य मंत्री/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री बृजेश पाठक जी से मुलाकात कर उन्हे प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनने की बधाई तथा कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दीं| साथ ही मंत्री जी को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन मे आने वाली अनियमितताओं के बारे मे जानकारी दी|
प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि २०१८ मे योजना के प्रारंभ होने के बाद से अब तक योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर संविदा पर नियुक्त किए गए तीनों कार्मिक ( डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कॉर्डिनटोर, डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम मैनेजर एवं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवन्स मैनेजर) के मानदेय मे किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, जब कि सभी संविदा कार्मिकों के लिए प्रति वर्ष ५% की वृद्धि एवं ३ वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत १५% का लॉयल्टी बोनस दिए जाने का प्रावधान है| नियुक्ति से अभी तक जिला इकाईयों का कार्यालय स्थापित करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है| जिला इकाईयों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है जैसे कि प्रपत्रों के आधार पर किसी भी लाभार्थी कार्ड बनाने उसके कार्ड मे संशोधन करने अथवा किसी भी एंपैनल्ड अस्पताल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया गया है| योजना मे कार्यरत कार्मिकों के अनुबंध का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाता है जबकि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे कार्यरत कार्मिकों हेतु स्वतः अनुबंध नवीनीकरण का प्रावधान है साथ ही आयुष्मान भारत की राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी (साचीज- स्टेट एजेंसी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटिग्रेटेड सर्विसेज़) द्वारा वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ में नए अनुबंध पत्र पर नवीनीकरण की शर्त लगाई गई है जबकी बीच सेवा मे अनुबंध पत्र का प्रारूप बदलना न्यायसंगत नहीं है| प्रतिनिधि मण्डल ने यह भी अवगत कराया कि ३.५ वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी तक मानव संसाधन नीति लागू नहीं की गई है|
प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि उपरोक्त विषयों पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के आयुष्मान भारत के कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय लेने की कृपा करें|

सवांददाता :सम्राट शाक्य