हैदराबाद और उन्नाव कांड के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच मोदी सरकार ने महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। महिला सुरक्षा को लेकर अब देशभर के सभी थानों में महिला डेस्क बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने इन थानों के लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के अनुकूल और पहुंच योग्य बनाने के लिए महिला सहायता डेस्क बनेंगे। इससे कोई भी महिला पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायक महिला डेस्क पर कर सकेंगी। इस डेस्क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला हेल्प डेस्क के अधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये हेल्प डेस्क कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी। इन सभी का इस्तेमाल महिलाओं को मदद करने में किया जाएगा।