मोदी सरकार ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से की गई इस पहल का फायदा करीब 38 करोड़ श्रमिकों को होगा। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल के तहत श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। पूरे देश में ई-श्रम कार्ड मान्य होगा।
ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। पूरे देश में ई-श्रम कार्ड मान्य होगा।केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस कदम का मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है। श्रमिकों का विवरण राज्य सरकारों और विभागों द्वारा भी साझा किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल का लोगो जारी किया था।
क्यों थी जरूरत: आपको बता दें कि बीते साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद बड़े पैमाने पर वर्कर्स ने घर वापसी की थी। वर्कर्स की रोजी-रोटी का संकट आ गया था। इसी घटनाक्रम के बाद डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया गया। हालांकि, डेटाबेस तैयार करने में भी काफी देरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में भी ये कमियां देखने को मिली थीं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द डेटाबेस तैयार करने को कहा था, ताकि मजदूरों को समाजिक कल्याण या अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके।