केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से जल्द ही देश के तीन राज्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा रहा है। खबर है कि मोदी सरकार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को अपना अलग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर देने जा रही है। सरकार ने इस वजह से एजीएमयूटी के ढांचे को दोबारा देखने का फैसला लिया है।
केंद्रीय प्रशिक्षण और कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने अरूणाचल प्रदेश के अधिकारियों के अलग कैडर को लेकर एक खांका तैयार किया है। राज्य में 42 अधिकारियों की जगह है। वर्तमान में राज्य एजएमयूटी कैडर से आने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी से चलता है। आपको बता दें कि एजीएमयूटी – अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों का एक साझा कैडर है।
भारत के ये तीनों ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के कैडर में शामिल कर लिया गया था। लेकिन राज्य बनने के बाद भी ये इसी कैडर का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार अब इनको अपने अलग कैडर देने जा रही है।
डीओपीटी अधिकारी के मुताबिक सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश को अलग कैडर की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि इस बात को लेकर बहस हो रही है कि अगर राज्य का अपना कोई कैडर नहीं होगा तो राज्य में होने वाला विकास प्रभावित हो सकता है। अरूणाचल के अलावा गोवा और मिजोरम में भी अलग कैडर बनाने पर विचार किया जा रहा है।
आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस मुद्दे को इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि राज्य का अपना कोई कैडर न होने से यहां के विकास में बाधा पहुंची है।