लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय के अथक प्रयासों का नतीजा सामने आ गया है। शासन ने उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पूर्व में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान के लिए 15वें वित्त आयोग की पहली किश्त जारी कर दी है।
प्रदेश के 75 जिलों को कुल 15 अरब 48 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों के भुगतान और आगामी विकास परियोजनाओं में उपयोग होगी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम ग्रामीण प्रशासन और विकास कार्यों में राहत देने वाला माना जा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने लगातार शासन को पत्राचार कर ग्राम पंचायतों में भुगतान की आवश्यकता जताई। उनके इस प्रयास के परिणामस्वरूप अब ग्राम प्रधानों को अपने पंचायत क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए धनराशि मिलने लगी है। इससे ग्रामीण जनता को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
राजनीतिक गतिविधियों का असर भी गाँवों में पहले ही दिखाई देने लगा है। चुनावी सरगर्मियों के बीच नए और पुराने प्रत्याशी अपने वोटरों से संपर्क स्थापित करने में जुट गए हैं। ऐसे में इस वित्तीय सहायता से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे।
प्रदेश शासन में संयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडे ने निदेशक पंचायतीराज को जिलावार आवंटित धनराशि का पत्र भेज दिया है। माना जा रहा है कि मौजूदा ग्राम प्रधान और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इस बजट का चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं।
इस सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी विजय कुमार मिश्र ने ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से शासन और प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण क्षेत्र में इस वित्तीय सहायता के साथ, विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।