लखनऊ: मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

(द दस्तक 24 न्यूज़), 04 जुलाई, 2024 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में नगर विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अनेक भावी योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग के भाव के साथ सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए ‘स्मार्ट विकल्पों’ के साथ बेहतर परिवेश उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण अभियान में ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ की बड़ी भूमिका है। प्रदेश में 17 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में अपग्रेड किये जाने की कार्यवाही चल रही है। प्रत्येक योजना गुणवत्तापूर्ण मानकों के साथ निर्धारित समय में पूरी की जाए। परियोजनाओं की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन भी कराएं।

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के व्यायाम, पठन-पाठन, जलपान, चर्चा-विमर्श तथा बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्र की स्थापना कराई जा रही है। इसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। यह केन्द्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रदेश में मलिन बस्तियों के पुनरोद्धार के लिए नियोजित प्रयास किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक नगर निगम में एक-एक मलिन बस्ती को चिन्हित कर वहां बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास की योजना तैयार करें। इस आवासीय परिसर के समीप स्कूल, मार्केट, पार्क, आदि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। यहां विकसित बाजार उसी मलिन बस्ती के परिवार को आवंटित करें। निर्मित पार्कां के संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं परिवारों को दी जाए। इस प्रकार चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में मलिन बस्तियों का पुनरोद्धार हो सकेगा। यहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में यह प्रयास अत्यन्त उपयोगी होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के नगरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है। इसके समुचित समाधान के लिए शासन-प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। सुनिश्चित करना होगा कि वाहन तय पार्किंग स्थल पर खड़े हों। कहीं भी सड़क किनारे बाइक, कार, टैक्सी की पार्किंग न हो। आवश्यकता पड़ने पर इंफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए।

मल्टीलेवल पार्किंग प्रणाली उपयोगी सिद्ध हो रही है। मल्टीलेवल पार्किंग में कॉमर्शियल स्पेस अवश्य रखें। नए पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उपरांत ही कार्ययोजना तैयार करें। भविष्य के दृष्टिगत बेहतर पार्किंग सुविधा के लिए ‘पार्किंग स्थल नियम’ तैयार किये जाएं। स्ट्रीट वेंडरों को एक जगह नियोजित करें। अवैध टैक्सी स्टैंडों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। नगरीय परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नालों/नालियों पर किया गया अतिक्रमण जलजमाव का सबसे बड़ा कारण है। नालियों/नालों पर जहां कहीं भी अतिक्रमण है, वहां जनता के साथ संवाद बनाकर समाधान निकाला जाए। कार्रवाई के दौरान सम्बन्धित परिवार को मकान के भीतर आने-जाने में अनावश्यक असुविधा न होने पाए।

नगरीय क्षेत्रों में बेतरतीब लगे विज्ञापन होर्डिंग न केवल नगर की सुंदरता खराब करते हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटना का कारक बन रहे हैं। इसे व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी नगरीय क्षेत्र में किसी भवन के ऊपर होर्डिंग न लगाई जाए। वर्तमान में प्रचलित होर्डिंग के स्थान पर एलईडी डिस्प्ले को स्थान दें। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से विज्ञापन एजेंसियों, विज्ञापन दाताओं, स्थानीय प्रशासन और जनता सभी को सहूलियत होगी। तय स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का विज्ञापन होर्डिंग न लगायी जाए।

विगत वर्षों में नगरीय आबादी व जनसंख्या घनत्व में बढ़ोत्तरी तथा नगरीय निकायों के विस्तार आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में कैडर पुनर्गठन की आवश्यकता है। नई व्यवस्था तय करते समय आबादी को आधार बनाएं। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में सुचारु रूप से व्यवस्था चलाने हेतु पर्याप्त मैनपॉवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक काम की जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। अपराध नियंत्रण में यह उपयोगी साबित हुए हैं। इस कार्य में जनता से भी अच्छा सहयोग मिला है। इसे और अधिक विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है।

नगरीय क्षेत्रों में हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास किया जाना आवश्यक है। हमारा प्रयास हो कि उत्तर प्रदेश के नगर पर्यावरण अनुकूल हों तथा लोगों का जीवन बेहतर हो। जनसहभागिता से ही यह प्रयास सफल होगा। इसके दृष्टिगत शहरी हरित और उद्यान विकास नीति तैयार की जाए।

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