संसद का बजट सत्र जारी है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के तकरार जारी है। राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस और विपक्ष को चैलेंज देते हुए कहा कि वे बताएं यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली (MSP) समाप्त हो जाएगी। राजनीति के लिए किसानों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट चर्चा पर जवाब देंगी। वित्त मंत्री इस दौरान बजट को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब देंगी। उन्होंने एक फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया था। आमतौर पर वित्त मंत्री पहले लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देती हैं और उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन इस बार केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर विपक्ष के गतिरोध के कारण लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राज्यसभा के बाद हुई।
राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में 65 हजार करोड़ का एक बड़ा हिस्सा पीएम किसान योजना में दिया गया है। विपक्ष कहता है कि कृषि कानून काला कानून है, जिसकी नजर ही काली होगी तो सोच भी वैसी ही होगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही इस कानून को लाया गया है। हम किसानों की आय दोगुनी करके ही छोड़ेंगे।
– राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर मैं कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को चुनौती देता हूं वह दिखाएं कि यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी। हम भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट नए भारत, एक मजबूत भारत के निर्माण और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दर्शाता है। यह हमें एक आर्थिक और विनिर्माण महाशक्ति बनने के मार्ग पर ले जाएगा। इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है।
– कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सौंपा है। वह गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होगा। खड़गे 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे।
राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल दुर्घटना के कारण अंतिम यात्री की मृत्यु 22 मार्च 2019 को हुई थी। लगभग 22 महीनों के दौरान, रेल दुर्घटना के कारण एक भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है।
– राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई।
– सरकार ने पूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम हिस्से के रूप में 2020-21 के लिए संसद से 6.28 लाख करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त खर्च की मंजूरी देने की मांग की है।
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आदर्श कुमार
संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ