केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि नरेन्द्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने एक इंच भी जमीन नहीं खोई है। सदन में यूक्रेन पर चर्चा के दौरान बसपा के एक सदस्य की टिप्पणी को लेकर यह बात कही। बसपा के सदस्य श्याम सिंह यादव ने सरकार पर चीन को धीरे-धीरे भारतीय क्षेत्र देने का आरोप लगाया था। बाद में कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि बसपा नेता को संसद में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी
रिजिजू ने कहा, ‘सभी लोग जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारे क्षेत्र हैं वो पहले गए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नरेन्द्र मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, एक इंच भी हमारी जमीन नहीं गई है।’
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए छह गुना अधिक धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में 42.87 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जबकि 2021-22 में 249.12 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2021-22 में कुल 602.30 करोड़ रुपये और 2020-21 में 355.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
राय ने बताया कि एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ द्वारा मुहैया कराई जा रही सुरक्षा सेवा के लिए विमान यात्रियों से पिछले दो साल में उड्डयन सुरक्षा शुल्क के रूप में 2,430 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। शुल्क की यह रकम विमान टिकट के साथ जुड़ी होती है। सीआइएसएफ 65 एयरपोर्ट पर सुरक्षा मुहैया कर रही है जहां उसके 30,996 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि आगामी जनगणना में पहली बार लोगों के पास खुद की गणना करने का विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि जनगणना के तहत घरों की गणना का चरण एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 के दौरान पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा।
राय ने बताया कि 2019 से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में 3.93 लाख विदेशी रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक केस में मेरिट के आधार पर विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनके नाम को ब्लैक लिस्ट में डाला जाना शामिल है, ताकि इन्हें देश से बाहर भेजा जा सके।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बंगाल के 46 लाख पात्र किसानों के खाते में 2,616 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस योजना में हर किसान को प्रति वर्ष छह हजार रुपये तीन किश्तों में दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत राज्यवार धन का आवंटन नहीं किया जाता है।