जयपुर. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध इमारतों से जुर्माना वसूलने के प्रस्ताव पर एक्सपर्ट की कमेटी ने मुहर लगा दी है अब जुर्माना की राशि तय कर अंतिम निर्णय के लिए फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी इम्पैक्ट फीस कंसेप्ट लागू करने के लिए मौजूदा भवन वििनयमों में संशोधन किया जायेगा.
यूडीएच प्रमुख शासन सचिव भास्कर एं सावंत की अध्यक्षता में भवन विनियमों में संशोधन को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई इसमें इम्पैक्ट फीस कंसेप्ट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई अब जुर्माना की राशि तय करने के लिए विभागीय मंत्री शांति धारीवाल के पास पत्रावली भेजी जाएगी इसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर अंतिम निर्णय होगा. न्यायालय के सख्त आदेशों की पालना में राज्य सरकार की ओर से यह फार्मूला लाया गया है ताकि अवैध बिल्डिंगो पर रोक लगाने के साथ ही उनसे जुर्मान वसूल कर उस क्षेत्र की मौजूदा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके.