एक संसदीय समिति के सदस्यों ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2020 में ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से लाक करने और भारत का गलत मानचित्र पेश करने का मुद्दा उठाया।सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने गुरुवार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, इंटरनेट न्यूज मीडिया प्लेटफार्मो का दुरुपयोग रोकने व डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर फेसबुक, ट्विटर और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बातचीत की।
ट्विटर के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में कुछ सदस्यों खासकर भाजपा सदस्यों ने पिछले साल अल्पावधि के लिए अमित शाह का अकाउंट लाक करने का मुद्दा उठाया। कुछ भाजपा सदस्यों ने ट्विटर की तथ्यों को जांचने की व्यवस्था पर सवाल उठाए और आश्चर्य जताया कि देश के गृह मंत्री का अकाउंट कैसे लाक कर दिया गया था। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधि का कहना था कि यह अनजाने में हुई त्रुटि थी और इस फैसले को तत्काल बदल दिया गया था।
कापीराइट धारक की रिपोर्ट पर ट्विटर ने शाह के ट्विटर अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर को हटा दिया था। कुछ सदस्यों ने ट्विटर से सवाल किया कि उसके प्लेटफार्म से सामग्री हटाने या अकाउंट ब्लाक करने का आधार क्या है, इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे इसे एक स्वस्थ प्लेटफार्म बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ सदस्य उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए।समिति सदस्यों ने वाट्सएप की निजता नीति में प्रस्तावित बदलावों का मुद्दा भी उठाया और भारतीय नागरिकों की चिंताओं का उल्लेख किया।
सदस्यों ने दावा किया कि कंपनी प्रतिनिधियों ने माना कि यूजर्स के डाटा से मौद्रिक लाभ अर्जित किया जा रहा था। जबकि कुछ सदस्यों के मुताबिक, वाट्सएप प्रतिनिधियों का कहना था कि प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य और अधिक पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा यूजर्स की चैट और काल अभी भी एंड-टू-एंट इंक्रिप्टेड हैं। बैठक में हिस्सा लेने वाले कुछ सदस्यों ने कहा कि वाट्सएप प्रतिनिधि इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था।
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आदर्श कुमार
संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ