मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है. बजट से पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक आज यानी शुक्रवार को होने वाली है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. बैठक में ई-इनवॉइस और सिंगल प्वाइंट रिफंड से जुड़े फैसले होने की उम्मीद है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी स्लैब कटौती भी की जा सकती है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह 35वीं बैठक होगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 फीसदी जीएसटी!
इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ऐसे वाहनों पर जीएसटी रेट को 12 से घटाकर पांच फीसदी करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है. पेट्रोल, डीजल कारों और हाइब्रिड वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू है. इसके अलावा इन पर सेस भी लगाया जाता है. काउंसिल लॉटरी पर जीएसटी स्लैब में बदलाव पर भी विचार कर सकती है. बता दें कि अभी राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 फीसदी और राज्य प्राधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है.
बैठक के एजेंडे में ये बातें भी शामिल
जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिंगल प्वाइंट रिफंड प्रणाली और ई-चालान (ई-इनवॉइस) जारी करने के लिए कंपनियों के लिए एक प्रणाली पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. इसके साथ ही बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) बिक्री के लिए 50 करोड़ या अधिक के कारोबार वाली कंपनी के लिए केंद्रीकृत पोर्टल पर ई-इनवायस बनाना जरूरी किए जाने पर भी चर्चा हो सकती है. बैठक में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और मई में उम्मीद से कम जीएसटी कलेक्शन पर भी चर्चा हो सकती है.
इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को एक साल का विस्तार देने पर विचार हो सकता है. दरअसल, सरकार ने एक जुलाई, 2017 को जीएसटी को लागू किए जाने के तत्काल बाद दो साल के लिए एनएए के गठन को मंजूरी दी थी. एनएए का गठन जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किया गया था.