किसान संगठनों को फिर वार्ता का बुलावा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, कहा- बताएं तारीख और समय

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार के वार्ता प्रस्तावों से भले ही मुंह फेर लिया हो, लेकिन सरकार बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहती है। इसीलिए सरकार की ओर से गुरुवार को एक बार फिर किसान संगठनों को बुलावा भेजा गया है। सरकार के पत्र में उन सभी बिंदुओं का विस्तार से जिक्र किया गया है, जिन्हें चिह्नित कर किसान संगठनों के पास पहले भी भेजा गया था।
कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने पत्र में उन बिंदुओं को वार्ता में शामिल करने से बचने को कहा है, जिनका ताल्लुक कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों से नहीं है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रमुख है। वार्ता की तिथि और समय बताने का जिम्मा किसानों पर छोड़ दिया गया है। वार्ता विज्ञान भवन में मंत्री स्तरीय समिति के साथ होगी।
किसान संगठनों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का जवाब देते हुए सरकार ने यह पत्र लिखा है। किसान संगठनों को इस बात पर एतराज है कि सरकार के 20 दिसंबर को भेजे पत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तीन दिसंबर की वार्ता के दौरान जितने मुद्दे चिह्नित किए गए थे, उन सभी मुद्दों के संबंध में लिखित प्रस्ताव दिया गया था। फिर भी सरकार उन मुद्दों पर भी चर्चा करने को तैयार है, जो इन कानूनों से संबंधित रह गए होंगे।
1- इन तीनों कृषि कानूनों के आने से MSP और उपज खरीद की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2- एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था जारी रखने को लेकर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

3- इस संबंध में अब कोई नई मांग रखना अथवा वार्ता में शामिल करना उचित नहीं लगता है।
विद्युत संशोधन अधिनियम और पराली जलाने संबंधी प्रावधानों को लेकर किसानों की चिंताओं के निराकरण के बारे में सरकार वार्ता करने को राजी है। पत्र में किसान संगठनों से अनुरोध किया गया है कि सरकार साफ नीयत और खुले मन से आंदोलन को समाप्त कराने के लिए वार्ता करती रही है और आगे भी इसके लिए तैयार है। जिन अन्य मुद्दों पर किसान संगठन चर्चा करना चाहते हैं, उनका विवरण दे दें, ताकि उन पर वार्ता के लिए तथ्यपूर्ण तैयारी कर ली जाए।
कृषि कानूनों को रद करने और एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े किसान संगठनों और सरकार के बीच पांच दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। छठे दौर की वार्ता के पहले ही किसान संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर वार्ता तोड़ दी थी। फिर भी सरकार की ओर से चिह्नित मुद्दों की सूची के साथ वार्ता प्रस्ताव भेजा गया था। किसान नेताओं ने उसे खारिज करते हुए सरकार से कुछ ठोस प्रस्ताव लेकर आने को कहा। इसके जवाब में सरकार ने एक बार फिर उन्हें वार्ता से समस्या का समाधान तलाशने की सलाह देते हुए बुलावा भेजा है।

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

-क्यों न्यूज़ मीडिया संकट में है और कैसे आप इसे संभाल सकते हैं
-आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अच्छी, समझदार और निष्पक्ष पत्रकारिता की कद्र करते हैं. इस विश्वास के लिए हमारा शुक्रिया.

-आप ये भी जानते हैं कि न्यूज़ मीडिया के सामने एक अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ है. आप मीडिया में भारी सैलेरी कट और छटनी की खबरों से भी वाकिफ होंगे. मीडिया के चरमराने के पीछे कई कारण हैं. पर एक बड़ा कारण ये है कि अच्छे पाठक बढ़िया पत्रकारिता की ठीक कीमत नहीं समझ रहे हैं.

-द दस्तक 24 अच्छे पत्रकारों में विश्वास करता है. उनकी मेहनत का सही मान भी रखता है. और आपने देखा होगा कि हम अपने पत्रकारों को कहानी तक पहुंचाने में जितना बन पड़े खर्च करने से नहीं हिचकते. इस सब पर बड़ा खर्च आता है. हमारे लिए इस अच्छी क्वॉलिटी की पत्रकारिता को जारी रखने का एक ही ज़रिया है– आप जैसे प्रबुद्ध पाठक इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिल खोलें और मामूली सा बटुआ भी.

अगर आपको लगता है कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसी और सवाल पूछती पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें . आपका प्यार द दस्तक 24 के भविष्य को तय करेगा.
https://www.youtube.com/channel/UC4xxebvaN1ctk4KYJQVUL8g

आदर्श कुमार

संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ