वेंकैया ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत समय से प्रभावी कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। उप राष्ट्रपति ने जनसेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिये किए जाने की आवश्यकता जताई है। कहा, इससे मामलों के निस्तारण को गति मिलेगी और जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा। सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने पर भ्रष्टाचार कम होगा और व्यवस्था में सुधार होगा।
साथ ही उप राष्ट्रपति ने आगाह किया कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें हतोत्साहित करने वाले कदम न उठाए जाएं और न ही उनका उत्पीड़न हो। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भ्रष्ट सरकारी अधिकारी किसी तरह से बच न पाएं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस तरह की कार्रवाइयों से व्यापक जनहित जुड़ा होता है।
वेंकैया ने ईमानदार अधिकारियों की उपलब्धियों और उनके योगदान की प्रशंसा किए जाने को भी जरूरी बताया। इससे न केवल कनिष्ठ अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी बल्कि प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के कदम से अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने में सहूलियत होगी। इससे पूरी व्यवस्था को फायदा होगा और आम आदमी को सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ हासिल होगा। यही लोकतंत्र का ध्येय है। इसलिए भ्रष्टाचार पर प्रहार जरूरी है।
भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए : एम वेंकैया नायडू
