कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने राजद्रोह के कानून के संदर्भ में विधि मंत्री किरण रिजिजू की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी को लेकर शनिवार को उन पर कटाक्ष किया। रिजिजू ने भी पलटवार किया।
चिदंबरम ने ट्वीट किया, विधि मंत्री ने कहा कि देशद्रोह से संबंधित कानून को निरस्त करने का कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया कि गृह मंत्रालय के पास यह प्रस्ताव जरूर है कि राजद्रोह कानून के तहत बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
उन्होंने रिजिजू पर तंज कसते हुए कहा, विधि मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजद्रोह के कानून के संदर्भ में कोई टिप्पणी किए जाने का कोई रिकार्ड नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह शीर्ष कोर्ट की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते।
इसके बाद कानून मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पलटवार किया, कांग्रेस की सरकारों द्वारा लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कितने हजार मामले दर्ज किए गए? विधि मंत्री भले ही अखबार नहीं पढ़ता हो, लेकिन वह जानता है कि मीडिया की खबरें विभागों के आधिकारिक रिकार्ड का हिस्सा नहीं बनतीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट इससे अवगत है कि कैसे टिप्पणियां करनी हैं और कैसे औपचारिक आदेश पारित करना है।
बता दें एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रिजिजू ने शुक्त्रवार को लोकसभा में कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।