केंद्रीय कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी वैधता देने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। इससे जुड़े बिल को 4 जनवरी को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी लेकिन यह अभी राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के मई में भंग होने के चलते यह बिल समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है। साथ ही राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नई कंपनी बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने एयर इंडिया तथा उसकी सहयोगी चार कंपनियों में विनिवेश के लिए पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को मंजूरी दी। एयर इंडिया का 29464 करोड़ का ऋण और विनिवेश नहीं होने वाली इसकी सहायक कंपनियों को विशेष कंपनी में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चार कंपनियां एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा नॉन कोर परिसंपत्तियां पेंटिंग आदि को भी एसपीवी में स्थानांतरित किया जाएगा।
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