सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में बीते कुछ समय से अपराधियों के घर ढाहने की बढ़ती कार्रवाइयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी जघन्य अपराध के आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलवा दे रही थी. विपक्षी दल सीएम योगी की इस कार्रवाई को धर्म और जाति से जोड़कर देखते थे. वे आरोप लगाते थे कि योगी सरकार का बुलडोजर खासतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलता था. सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन के जरिए अपनी राजनीति को भी धार देने की कोशिश की थी. उनके चाहने वालों में उनका यह बुलडोजर एक्शन खूब पसंद भी किया जाता था. हालांकि, सरकारी एजेंसियां अपनी हर बुलडोजर कार्रवाई में यह तर्क देती थी कि आरोपी के घर या दुकान का निर्माण अवैध था. उसने अतिक्रमण किया था या फिर उसने उचित विभाग से उस निर्माण की मंजूरी नहीं ली थी.
खैर, अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर सीएम योगी की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी. हालांकि, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी आशंका जता दी है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करनेवालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है. आज बुलडोजर के पहिये खुल गये हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है. ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था. अब न बुलडोजर चल पाएगा, न उसको चलवानेवाले. दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है. आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है. अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है.