बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के छात्राओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह एवं उपाध्यक्ष नेहा यादव के नेतृत्व में आये प्रतिनिधिमण्डल में शामिल छात्राओं ने बताया कि एक नवम्बर 2023 की रात बीएचयू कैम्पस में गैंगरेप की घटना हुई। पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर बीएचयू में प्रदर्शन हुआ तो पुलिस और सरकार ने लीपापोती कर मामले को खत्म कर दिया।
न्याय दिलाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं के साथ एबीवीपी के लोगों ने मारपीट की और हम छात्र-छात्राओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा कर दिया गया। छात्राओं पर एस.सी एस.टी जैसी गंभीर धाराएं लगायी गयी। गैंगरेप घटना में शामिल तीनों अपराधियों के भाजपा के बड़े नेताओं से सम्बंध है। उनके साथ तस्वीरें है।
भाजपा सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर अपराधियों को बचाने की कोशिश जारी थी। शांतिपूर्ण तरीके से न्याय दिलाने की मांग करने वाले छात्रों को धमकाया जा रहा है। प्रतिनिधिमण्डल ने पीड़िता के लिए न्याय के साथ छात्रों पर लगाए गए झूठे केस खत्म किए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमण्डल ने मांग की कि बीएचयू कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उचित प्रकाश, बस सेवा और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। बीएचयू में मेस फीस से लगायत हॉस्टल कर्फ्यू टाइमिंग तक, लैंगिक भेदभाव वाले सभी नियमों को तत्काल खत्म किया जाए।
बीएचयू में विशाखा गाइडलाइंस लागू कर GSCASH का तत्काल गठन हो, रोहित वेमुला एक्ट लागू हो। हॉस्टल आवंटन में ओबीसी आरक्षण लागू हो तथा सभी नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जातिगत जनगणना आयोजित कर सही आंकड़ें सार्वजनिक हो। विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए ECO का गठन हो तथा कैंपस को उनके लिए सुगम बनाया जाए। बीएचयू यूपीएससी कोचिंग में आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू हो और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। कैंपस में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या बंद हो। फर्जी मुकदमों के जरिये छात्र छात्राओं को डराना बंद हो। छात्र संघ चुनाव बहाल हो। NEP- 2020 और CUET वापस हो। रिसर्च फेलोशिप वितरण की व्यवस्था में समान काम, समान वेतन, का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हो। बीएचयू के संबद्ध कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, अस्पताल, एवं अन्य सुविधाओं की समान पहुंच हो।