कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप उपभोक्ताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। बिजली चोरी रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास किये जायें। शिथिलता बरतने वाले जूनियर इंजीनियर की जवाबदेही निर्धारित की जाए। एकमुश्त समाधान योजना को आमजन के बीच प्रचारित किया जाए। लोगों को योजना के लाभों के बारे में बताया जाए। जूनियर इंजीनियर ग्राम स्तर पर बैठक करें। प्रारंभ में ऐसे क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया जाए जहाँ उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो। बिजली विभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी को लक्ष्य आवंटित किया जाए। 1 लाख से 5 लाख रुपये तक के बड़े बकायेदारों के मामलों को एसडीओ सीधे देखें। 5 लाख रुपये से अधिक बकाया के मामलों को अधिशासी अभियंता सीधे देखें। उन्होंने एसडीओ सण्डीला को धीमी प्रगति को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसी विद्युत व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।