हरदोई : आज विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी के 37 बिन्दु प्रारूप के संबंध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित फीडिंग समय से करें। अधिकारी स्वयं कार्य की निगरानी करें। अधिकारी स्वयं को अपडेट रखें। सभी अधिकारी आआईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व ससमय निस्तारण सुनिश्चित करें। अधिकारी ध्यान रखे कि कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में न जाने पाए। शिकायतों के निस्तारण की लगातार निगरानी की जाए। जाँच रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर भेजें। जाँच शिकायतकर्ता की उपस्थिति में की जाए। शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए। अन्य कार्यालय को शिकायत अंतरण की कार्रवाई में देरी न की जाए। गलत रिपोर्ट देने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। कार्यालयों में एक फीडबैक रजिस्टर बनाया जाए। विभाग के अधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई करें और इनकी कम्प्यूटर पर फीडिंग करें। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को सभी खण्ड विकास अधिकारियों से प्रतिदिन वर्चुअल माध्यम से बातचीत करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति बढ़ाई जाए। अधिशासी अभियंता शारदा नहर को उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों से लगातार संवाद किया जाए। नलकूपों विभाग को खराब नलकूप ठीक कराने के निर्देश दिए। नई सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तय सीमा में गुणवत्ता के साथ कराया जाए। कृषि विभाग को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा जाए। पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। गोशालाओं को चिन्हित कर अधिक निराश्रित गोवंश वाले क्षेत्रों के गोवंशों को संरक्षित किया जाए। सभी संरक्षित गोवंशों की इयर टैगिंग सुनिश्चित की जाए। सहभागिता योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए। पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि सभी निर्मित सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। हैंडपंप रिबोर का कार्य कराया जाए। हैंडपंप ठीक कराने के बाद पड़ोसी मकान वाले के हस्ताक्षर लिए जाएं व फोटोग्राफ लिए जाएं। सभी पंचायत भवनों को सक्रिय किया जाए। परियोजना अधिकारी डीआरडीए को प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों का शासनादेश एवं लक्ष्य के अनुरूप चयन करने के निर्देश दिए। उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को टीम बनाकर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन वाले ग्रामों की जाँच कराने के निर्देश दिए। पूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि राशन की मॉडल दुकानों के निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक की टीम बनाने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक माह राशन वितरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि पंजीकृत मदरसों में छात्रों के मिसिंग डाटा का जल्द सत्यापन कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहिताश कुमार, जिला विकास अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह,व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
