सीतापुर / प्रदेश शासन व्दारा जारी सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद भी ग्राम पंचायतों में आवासीय घोटाला थमने का नाम नहीं ले रहा है । ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान अपात्रों से सुविधा शुल्क लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों का लाभ प्रदान कर रहे है । जब कि झोपड़पट्टी डालकर रहने वाले गरीब लाभार्थी आज भी आवासीय योजना के लाभ से वंचित चल रहे है । विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत नरसिंघौली के मजरा किशुनपुर निवासी हरिनाम ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल शिकायत संख्या 40015421038964 पर शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है । कि ग्राम पंचायत नरसिघौली में तैनात पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिली भगत के चलते आपात्रों से सुविधा शुल्क लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्रदान किए गए है । ग्राम किशुनपुर के अपात्र लाभार्थी सन्तराम पुत्र बैजू , ममता पत्नी संदीप , अर्जुन सिंह पुत्र छोटेलाल , शीलू पत्नी राजकिशोर , सुंदर पुत्र बैजू , शिवप्यारी पत्नी सूरजपाल , शिवपाल पुत्र अर्जुन , नाजिमा पत्नी आबिद , महेश्वरी पत्नी केशनपाल , राजरानी पत्नी जगदेव , रामचंद्र पुत्र राम प्रसाद , गोपी पुत्र नेपाल , भेषपाल पुत्र रामपाल , मनोरमा पत्नी शिव शंकर , जितेंद्र पुत्र सियानंद , शरीफ पुत्र नत्था , रामजीवन पुत्र जानकी , नीरज पुत्र प्रेमनरायन , भानू प्रताप पुत्र सोबरन सहित दर्जनों अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्रदान किए गए है । जब कि ग्राम पंचायत के सभी मजरों में झोपड़ी डालकर रहने वाले गरीब लाभार्थी आवासीय योजना के लाभ से वंचित चल रहे है । शिकायतकर्ता का आरोप है । कि उसके द्वारा कई बार निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और खंडविकास अधिकारी से शिकायत की जा चुकी है । परन्तु अपात्रों पर कोई कार्यवाही नही हो रही है । सबसे बड़ी बात यह है । कि जांच ब्लाक के उन्ही अधिकारियों को सौप दी जाती है । जिनके खिलाफ शिकायत होती है । ऐसे में वह अपने बिरुध्द क्या जांच क्या कार्यवाही करेगें । वह अपने कार्यालय से ही झूठी रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण कर देते है । काफी प्रयासों के बाद ब्लाक के अधिकारी गांव किशुनपुर एक बार जांच करने गए थे । जांच के दौरान उरोक्त सभी लाभार्थी अपात्र पाए गए थे । जिससे जांच अधिकारी व्दारा प्रेषित रिपोर्ट पर खंडविकास अधिकारी रामकुमार उपाध्याय ने सभी अपात्र लाभार्थियों के खातो पर रोंक लगाकर होल्ड करा दिया था । परंतु पुनः अपात्र लाभार्थियों के दबाव में आकर उनके खातों से होल्ड हटाकर सरकारी धनराशि प्रदान कर दी है । शिकायतकर्ता कई बार मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित खंडविकास अधिकारी को शिकायती पत्र दे चुका है । परंतु अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है । इस लिए शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन व प्रदेश शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए किसी दूसरे विभाग की जिलास्तरीय टीम से ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण कराकर आपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ।
ज्ञानेंद्र मौर्य जिला ब्यूरो रिपोर्ट/ सीतापुर