पिछले दो महीनों से कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (CCI) की बैठक बुलाने में अपनी विफलता पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार को फटकार लगाई।
जियो न्यूज के मुताबिक, जस्टिस काजी फौज इसा के साथ दो सदस्यीय खंडपीठ में स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का असंतोष सामने आया।
उस जनगणना को रेखांकित करना देश को चलाने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी, न्यायमूर्ति ईसा ने कहा, “क्या जनगणना के परिणाम जारी करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? तीन प्रांतों में सरकार [पीटीआई] होने के बावजूद परिषद में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है? या तो सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है, या वह निर्णय लेने में असमर्थ है।”
उन्होंने आगे पूछा कि सीसीआई रिपोर्ट को गोपनीय क्यों रखा गया था। अच्छे कर्मों को गुप्त रखा जाता है? तो यह सवाल उठाता है।”
जियो न्यूज ने बताया कि न्यायाधीश ने पूछा कि क्या देश इस तरीके से चलेगा, देश को यह जानने की जरूरत है कि प्रांत और केंद्र क्या कर रहे हैं।
दो सदस्यीय पीठ ने पंजाब स्थानीय सरकारी अध्यादेश के प्रचार पर भी रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है और एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी पंजाब विधानसभा को दरकिनार कर दिया गया।
इस बीच, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (एएजी) ने अदालत को बताया कि सीसीआई 24 मार्च को बैठक करेगा। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार सर्वसम्मति से निर्णय करना चाहती है।
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आदर्श कुमार
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