हरदोई: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सरकारी या निजी जमीन के कब्जेदारों से जमीन कब्जा मुक्त करने के लिए एंटी भू माफिया का गठन किया गया. इस कानून के तहत कुछ ग्रामीणों के द्वारा सरकार को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि सरकारी तालाब खलिहान बंजर जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है. जिस पर स्थानीय लेखपाल के द्वारा कार्रवाई तो कर दी जाती है लेकिन मामला तहसीलदार के पास पहुंचता है. तब अंदर से पता नहीं क्या सांठगांठ होती है 50 वर्ष पहले के कब्जे को मात्र साल 2 साल का दिखा कर जुर्माने के नाम पर मात्र खानापूर्ति कर ली जाती है और जमीन कब्जा मुक्त नहीं करवाते हैं. जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं .फरियादियों के चेहरे पर मात्र मायूसी रह जाती है और उन दबंगों के शिकार भी फरियादी होते हैं .ऐसा ही एक मामला तहसील सवायजपुर थाना पाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिमिरपुर के मजरा कुआं डाडी में सरकारी तालाब व खलिहान की गाटा संख्या 335 व 334 पर कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया गया है. जिसकी शिकायत विनोद कुमार पुत्र देवी दयाल निवासी उपरोक्त पते के द्वारा प्रशासन को कई प्रार्थना पत्रों के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए मांग की गई थी. जिस पर स्थानीय लेखपाल के द्वारा कार्रवाई करके तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिसको तहसीलदार के द्वारा अंदर से सांठगांठ कर उस कार्रवाई को मात्र एक नमूना समझ कर नोटिस दिए गए .जो कि गलत है और प्रार्थी को तहसीलदार के न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा है. जिसका फैसला किसी दूसरे न्यायालय से करवाया जाए या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया जाए . इस प्रकरण में जो भी दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए.