नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के छात्र किफायती शुल्क ढांचे की मांग को लेकर मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. एक बयान में बताया गया, ‘पिछले साल दिसंबर में प्रशासन ने एक समिति बनाने की घोषणा की थी जो शुल्क के मुद्दे पर दो मार्च तक अपनी सिफारिशें देने वाली थी, हालांकि उन्होंने 10 फरवरी को शुल्क जमा करने के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया. छात्र प्रशासन के इस रवैये से नाराज हैं और उन्होंने किफायती शुल्क ढांचे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर…
नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ‘दस गारंटियों’ के अमलीकरण (क्रियान्वयन) के लिए चर्चा करने के लिए बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है. इन गारंटियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, कूड़ा रहित दिल्ली तथा अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं देना शामिल हैं. सूत्रों ने बताया कि बुधवार दोपहर को होने वाली बैठक के एजेंडा में पेयजल की पाइप द्वारा आपूर्ति, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, समाज के विभिन्न तबकों के लिए नि:शुल्क बस सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई आदि शामिल हैं. केजरीवाल ने…
मुंबई. महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बीच नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएए का समर्थन किया तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि सीएए पर हम अपने रुख पर कायम हैं. इससे पहले दोनों के बीच एल्गार परिषद केस में मतभेद सामने आया था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) दोनों अलग हैं और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अलग है. सीएए लागू होने पर किसी को…
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को कहा कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो सबक सिखाया है वह उसे लंबे समय तक याद रहेगा। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने देश के हालात व संविधान पर चोट की बात की। उन्होंने कहा, ”क्या-क्या अल्फाज़ बोले जा रहे हैं देश में, दिल्ली चुनाव उसका नमूना है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, एक के बाद एक … कोई गोली…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए मंगलवार को शिवसेना ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आर्टिकल 370 हटाने और सीएए को लागू करने का राजनितिक फायदा उठाने की जगह काम पर फोकस करना चाहिए। अपने मुखपत्र सामना के एक एडिटोरियल में शिवसेना ने रविवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 और सीएए पर दबाव के बावजूद पीछे न हटने की बात कही थी। शिवसेना ने पूछा कि उनपर दबाव बना कौन रहा है। लेख में…