रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बीच क्रीमी लेयर को परिभाषित करने और निर्धारित आठ लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को संशोधित करने का काम सौंपा गया है। इसके अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शामिल हैं। वर्तमान में ओबीसी श्रेणी में उन लोगों को आरक्षण दिया जाता हैं जिनकी वार्षिक आय आठ लाख से ज्यादा नहीं…
ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ा सकती है सरकार, राजनाथ के नेतृत्व में समिति गठित
