हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है। 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को सिर्फ 40 सीटों से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी को 105 सीटें मिली है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने 56 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं कांग्रेस 44 सीटें अपने नाम कर चुकी है। कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 54…
Day: October 25, 2019
दुष्यंत चौटाला को मिली सफलता में जाट फ़ैक्टर कितना मददगार?
दुष्यंत चौटाला को बीते वर्ष इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) से बाहर किया गया था और इसके बाद अपने पिता अजय चौटाला के नेतृत्व में उन्होंने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का गठन किया. 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का गठन जींद में हुआ और महज़ एक वर्ष के भीतर उसने हरियाणा की राजनीति में अपनी पहली अहम छाप छोड़ी है. विधानसभा चुनावों में 10 सीटों पर जीत के साथ दुष्यंत हरियाणा की जाट राजनीति के नए कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं. प्रधानमंत्री का पद ठुकराने वाले चौधरी देवीलाल के…
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा: जम्मू-कश्मीर में और कब तक पाबंदी
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध को लेकर केंद्र को फटकार लगाते हुए पूछा है कि यह प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा। अदालत ने सरकार से पूछा कि वह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में कब तक प्रतिबंध जारी रखने का इरादा रखे हुए हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीश की पीठ ने सरकार से पूछा कि आप कितने दिनों के लिए प्रतिबंध चाहते हैं? यह प्रतिबंध पहले से ही दो महीने से जारी है। उन्होंने कहा कि आपको स्पष्ट करना…
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारती एयरटेल समेत बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को लगा करोड़ों का झटका! जानिए पूरा मामला
सन 2003 से टेलीकॉम कंपनी और सरकार के बीच एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु की परिभाषा को लेकर विवाद चल रहा था. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने फैसला सुना दिया है. ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ आया है. अब इन कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये चुकाने होंगे. सुप्रीम कोर्टने एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु मामले में फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (Telecom Department of India) के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी. इस…
