Month: October 2019

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गुरुदास दासगुप्ता का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दासगुप्ता 83 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और बेटी हैं।  दासगुप्ता पिछले कुछ महीने से फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। पश्चिम बंगाल में भाकपा के सचिव स्वपन बनर्जी ने यह जानकारी दी। बनर्जी ने कहा, “कोलकाता स्थित अपने निवास पर सुबह छह बजे दासगुप्ता का निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने पार्टी…

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनके सम्मान में आज का दिन ‘एकता दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर एकता दौड़ का शुभारंभ किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरदार पटेल को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि दी।   PM नरेंद्र मोदी ने  राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल…

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंसारी, सोनिया, मनमोहन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी को याद करते हुए ट्वीट किया, ‘आज मेरी दादी इंदिरा गांधी जी का बलिदान…

संयुक्त राष्ट्र की विमानन शाखा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) ने पाकिस्तान से एयर इंडिया के विमान को लगातार मना करने को लेकर जानकारी मांगी है। पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से आईसीएओ में उसकी शिकायत की। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया जिसे लेकर भारत का कहना है कि इस तरह की उड़ानों की कोई भी सामान्य देश मंजूरी दे देता है। हालिया…

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ पांच से 15 नवंबर के बीच घोषित अभियान को धार के देने के लिए दो नवंबर को बैठक बुलाई है। बैठक में पूरे देश में किस तरह धरना-प्रदर्शन कर जन आंदोलन खड़ा किया जाए, इसकी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी महासचिवों के अलावा राज्यों के प्रभारी और महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई समेत सभी फ्रंटल आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कांग्रेस मोदी सरकार की आर्थिक नीति और फैसलों के खिलाफ जनता के बीच जाना चाहती है। कांग्रेस का…

कांग्रेस जोर देकर कहती है कि वह उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल कर लेगी, लेकिन पार्टी को पहले कुछ आधारभूत चीजों पर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कांग्रेस का कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से ही पार्टी की सारी कार्यप्रणाली नियंत्रित की जाती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक कोई…

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को फिर कहा कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलायी गयी और न ही किसी की मौत होने की कोई सूचना है. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के प्रभावी होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है. शाह ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कदम के कारण आतंकवादियों को अपने अंतिम दिनों की गिनती शुरू करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा…

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध को लेकर केंद्र को फटकार लगाते हुए पूछा है कि यह प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा। अदालत ने सरकार से पूछा कि वह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में कब तक प्रतिबंध जारी रखने का इरादा रखे हुए हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीश की पीठ ने सरकार से पूछा कि आप कितने दिनों के लिए प्रतिबंध चाहते हैं? यह प्रतिबंध पहले से ही दो महीने से जारी है। उन्होंने कहा कि आपको स्पष्ट करना…

सन 2003 से टेलीकॉम कंपनी और सरकार के बीच एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु की परिभाषा को लेकर विवाद चल रहा था. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने फैसला सुना दिया है. ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ आया है. अब इन कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये चुकाने होंगे. सुप्रीम कोर्टने एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु मामले में फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (Telecom Department of India) के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी. इस…