नई दिल्ली: संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा पर रोक लगाने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। विधेयक में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया। विपक्ष के कुल 31 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बीएसपी, सपा, एनसीपी और पीडीपी ने बॉयकट किया। बिल के पास होने के…
Day: July 31, 2019
तीन तलाक बिल पर वोटिंग के दौरान गायब थे विपक्ष के 20 सांसद
तीन तलाक विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पांच-पांच सांसदों सहित विपक्ष के करीब 20 सांसद अनुपस्थित रहे। यह जानकारी सूत्रों ने दी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों को अब पार्टी को कारण बताना पड़ेगा क्योंकि विधेयक पर वोटिंग के दौरान सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था। सत्तारूढ़ दल ने ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को राज्यसभा में 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित करा लिया। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के…
कांग्रेस-NCP के 50 विधायक जल्द बीजेपी में शामिल होंगे: गिरीश महाजन
महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को एक के बाद एक सियासी झटके लग रहे है. पवार के करीबी कई विधायक और दूसरे नेताओं में पार्टी छोड़ सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना मे शामिल होने की कतार लग गई है. मंगलवार को एनसीपी.के तीन और कांग्रेस के एक विधायक ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया. विधायक पद से इस्तीफे देकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करन वालों में एनसीपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मधुकरराव पिचड़ के विधायक बेटे वैभव पिचड़, पूर्व मंत्री गणेश नाइक के बेटे संदीप नाईक,…
पहली बार हाईकोर्ट के सिटिंग जज पर सीबीआई करेगी एफआईआर, सीजेआई ने दी मंजूरी
च्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मंगलवार को एक अप्रत्याशित फैसला दिया। उन्होंने सीबीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन शुक्ला के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कथित तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। इससे तीस साल पहले शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई, 1991 को किसी भी जांच एजेंसी को उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायमूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया था…
