आरबीआई अधिनियम की धारा 7(1) के तहत सरकार को जनहित मामलों में आरबीआई गवर्नर से सलाह कर बैंक को निर्देश देने का अधिकार है। आरबीआई के 83 साल के इतिहास में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। दरअसल, सरकार ने बैंकों को 180 दिन में एनपीए निपटाने की योजना बनाने के आरबीआई के निर्देश को बैंकों पर सख्ती माना था।
क्या है आरबीआई ऐक्ट की धारा 7, जिसका नहीं हुआ 83 वर्षों में इस्तेमाल?
