Monday, 14 September 2026 | 6:23 PM
UP News

पीलीभीत : सुनील कुमार अपर जिला जज द्वारा जिला जेल का किया गया औचक निरीक्षण ।

पीलीभीत : सुनील कुमार अपर जिला जज द्वारा जिला जेल का किया गया औचक निरीक्षण । पीलीभीत : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार एक्शन प्लाॅन के अन्तर्गत तथा सुधीर कुमार जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सुनील कुमार अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक
Share:
पीलीभीत : सुनील कुमार अपर जिला जज द्वारा जिला जेल का किया गया औचक निरीक्षण ।
Read in your preferred language.

पीलीभीत : सुनील कुमार अपर जिला जज द्वारा जिला जेल का किया गया औचक निरीक्षण । पीलीभीत : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार एक्शन प्लाॅन के अन्तर्गत तथा सुधीर कुमार जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सुनील कुमार अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के द्वारा अपरान्ह 1ः00 बजे से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुनील कुमार अपर जिला जज के द्वारा महिला बैरक का निरीक्षण कर महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई तथा जिला कारागार में बंदियों को मिलने वाले भोजन के सम्बन्ध में जानकारी ली गई तथा महिला बंदी शवीना पत्नी जाने आलम के द्वारा सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता लगाये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अधिवक्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी जेलर को निर्देशित किया गया, ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जा सके।पीलीभीत : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार एक्शन प्लाॅन के अन्तर्गत तथा सुधीर कुमार जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सुनील कुमार अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के द्वारा अपरान्ह 1ः00 बजे से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुनील कुमार अपर जिला जज के द्वारा महिला बैरक का निरीक्षण कर महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई तथा जिला कारागार में बंदियों को मिलने वाले भोजन के सम्बन्ध में जानकारी ली गई तथा महिला बंदी शवीना पत्नी जाने आलम के द्वारा सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता लगाये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अधिवक्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी जेलर को निर्देशित किया गया, ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जा सके।