अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के साथ वार्ता विफल होने के बाद कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अमेरिकियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यकारी आदेश के जरिये आर्थिक राहत प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने बताया कि संसद की निष्कि्रयता की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप जरूरतमंद अमेरिकियों की मदद करने के लिए कार्य करने जा रहे हैं।
मालूम हो कि करीब दो हफ्ते तक चली वार्ता के बाद भी व्हाइट हाउस के अधिकारियों और डेमोक्रेट सांसदों के बीच राहत पैकेज को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। डेमोक्रेट सांसदों ने पहले ही चेता दिया है कि राष्ट्रपति की ओर से जारी कोई भी कार्यकारी आदेश कानूनी तौर पर संदिग्ध होगा और उसे अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है।
दरअसल, अमेरिकी संविधान में संघीय खर्चो का अधिकार संसद को दिया गया है, लिहाजा कोरोना वायरस पर धन कैसे खर्च किया जाए इसका निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप कार्यकारी आदेश के जरिये नहीं कर सकते। लेकिन अदालती लड़ाई में कई महीने निकल जाएंगे और तीन महीने से भी कम वक्त में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है।
